उत्तराखंड , देहरादून : मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को जिला स्तर पर लंबित नवीन निवेश प्रस्तावों के कॉमन एप्लीकेशन फार्म को दस दिन के भीतर निस्तारित करने की डेडलाइन दी है। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को नवीन निवेश प्रस्तावों के द्वितीय स्तरीय अनुमोदन के मामलों को भी 30 दिन के भीतर निस्तारित करने का अल्टीमेटम दिया है। श्रीमती राधा रतूड़ी ने विभिन्न विभागों से संबंधित निवेशकों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए राजस्व, शिक्षा, यूपीसीएल व जिला प्रशासन को शिकायतों का शीघ्र निस्तारण करने के कड़े निर्देश दिए हैं। निवेशकों की शिकायतों के निस्तारण में हो रही देरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्य सचिव ने इस पर शीर्ष प्राथमिकता के साथ तत्परता से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों से नवीन निवेश प्रस्तावों के कॉमन एप्लीकेशन फार्म के लंबित रहने के कारणों के बारे में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने राज्य स्तर पर महानिदेशक व आयुक्त उद्योग को निवेशकों के लंबित कॉमन एप्लीकेशन फार्म का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश भी दिए हैं।
बैठक में बताया गया कि राज्य स्तर पर 75 निवेश प्रस्ताव विभिन्न कारणों से लंबित हैं, जिनके निस्तारण की प्रक्रिया चल रही है। जिला स्तर पर 38 सामान्य आवेदन पत्र विभिन्न कारणों से लंबित हैं, जिनके निस्तारण की प्रक्रिया चल रही है। जिला स्तर पर अब तक कुल 1174 सामान्य आवेदन पत्र स्वीकृत किए जा चुके हैं। जिला स्तर पर द्वितीय स्तर पर 787 निवेश प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लंबित हैं, जिनके निस्तारण की प्रक्रिया चल रही है।
मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में सचिवालय में 61वीं राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुन्दरम, श्री विनय शंकर पाण्डेय, उद्योग विभाग के अधिकारी एवं वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारी उपस्थित थे।
